Uttarakhand: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी पहुंचीं रुद्रपुर, कहा- राज्य में बनेगा सख्त भू-कानून
Uttarakhand: उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज रुद्रपुर का दौरा किया और महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने राज्य में एक सख्त भू-कानून बनाए जाने की बात कही, जिसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में जमीनों की खरीद-फरोख्त की मानसिकता तेजी से बढ़ रही है, जिसे नए कानून के तहत सख्ती से रोका जाएगा। इस कानून के माध्यम से किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। रुद्रपुर में भू-कानून के संबंध में अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा भी की गई।
भू-कानून की आवश्यकता
उत्तराखंड में भूमि की खरीद-बिक्री के प्रति बढ़ती रुचि चिंता का विषय बनी हुई है। खासतौर से बाहरी लोगों द्वारा राज्य की भूमि की खरीदारी तेजी से बढ़ रही है, जिससे राज्य की प्राकृतिक संपदा और जनसंख्या संतुलन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। राज्य की भू-स्वामित्व नीति के तहत स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा एक सख्त भू-कानून का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जो न केवल बाहरी लोगों की अंधाधुंध खरीदारी पर रोक लगाएगा, बल्कि राज्य की पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा भी करेगा।
अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने किच्छा में छतरी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को पुलिस और प्रशासन का एक सराहनीय कदम बताया। उन्होंने अन्य सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को भी प्राथमिकता के आधार पर हटाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में भूमि अतिक्रमण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसमें सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का मामला विशेष रूप से उभर रहा है। ऐसे में प्रशासन की सख्त कार्रवाई ने स्थानीय लोगों और सरकार को राहत दी है।
वेंडिंग जोन और लिगेसी वेस्ट निपटान का निरीक्षण
रुद्रपुर में अपनी यात्रा के दौरान, मुख्य सचिव ने शहर में निर्माणाधीन वेंडिंग जोन और लिगेसी वेस्ट निपटान स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में लिगेसी वेस्ट (पुराने कचरे) के निपटान में उत्कृष्ट कार्य किया गया है। कचरे के इस निपटान के बाद अब वहां पार्क बनाने का काम जारी है, जिससे शहर की सुंदरता में भी इजाफा होगा। कचरे के निपटान से आसपास रहने वाले लोगों को राहत मिली है और वे इससे खुश हैं। यह परियोजना अन्य शहरों में भी लागू की जाएगी, ताकि पूरे राज्य में सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम
कचरे का सही ढंग से निपटान और अतिक्रमण हटाने की दिशा में राज्य सरकार का यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। रुद्रपुर की तरह अन्य शहरों में भी यह योजना लागू होने से राज्य के पर्यावरण और स्वच्छता को संरक्षित किया जा सकेगा। मुख्य सचिव के इस दौरे से यह साफ हो गया है कि राज्य सरकार न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक है, बल्कि राज्य की प्राकृतिक संपदा और संसाधनों की रक्षा के लिए भी संकल्पित है।
जिला अधिकारियों के साथ बैठक
मुख्य सचिव ने रुद्रपुर में कलेक्ट्रेट में जिले के शीर्ष अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस बैठक में कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी उदय राज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई और उनकी प्रगति का जायजा लिया गया। इस बैठक में भूमि सुधार, अतिक्रमण हटाने और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के विकास में बाधा बनने वाले सभी अतिक्रमणों को जल्द से जल्द हटाया जाए और भूमि सुधार कार्यक्रम को तेजी से लागू किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि राज्य के सभी शहर स्वच्छ और सुंदर बने रहें।
राज्य में मजबूत भू-कानून की दिशा में कदम
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा की गई घोषणाएं राज्य में भूमि कानून को सख्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही हैं। राज्य में तेजी से बढ़ रही भूमि खरीद-फरोख्त पर रोक लगाना और बाहरी लोगों द्वारा भूमि कब्जे को नियंत्रित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हो गया है। इस नए भू-कानून के लागू होने से न केवल राज्य के स्थानीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी, बल्कि राज्य की भूमि पर बाहरी हस्तक्षेप भी कम होगा।
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि यह कानून सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है, ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो। यह कानून राज्य की भूमि की सुरक्षा, संरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा।
