Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के पशुपालकों को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) को भेड़, बकरी, मुर्गी और मछली की आपूर्ति करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। इस पहल के तहत, राज्य के पशुपालकों के माध्यम से होने वाले इस व्यापार से लगभग 200 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होने की उम्मीद है।
योजना का विवरण
कैबिनेट में प्रस्तावित योजना के अनुसार, ITBP के बटालियन के लिए मांस और मछली की आपूर्ति हेतु एक नई योजना लागू की जाएगी। इस योजना से सीधे तौर पर 11,000 से अधिक पशुपालकों को लाभ होगा, जो कि राज्य की 80 से अधिक सहकारी सोसायटी के माध्यम से जुड़ेंगे। पशुपालन सचिव डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि जल्द ही सहकारी सोसायटी के साथ ITBP का एक समझौता किया जाएगा।
निवेश और वित्तीय सहायता
सरकार ने इस योजना को समर्थन देने के लिए 5 करोड़ रुपये का एक रिवॉल्विंग फंड भी मंजूर किया है, जो कि बिना ब्याज के ऋण के रूप में उपलब्ध होगा। इस कदम से न केवल पशुपालकों को आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि यह योजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी।
प्रारंभिक चरण में तीन जिलों की पहचान
योजना के पहले चरण में, यह पहल चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों से शुरू की जाएगी। इन जिलों के पशुपालक लाइव भेड़-बकरियाँ, मुर्गी और मछली ITBP को आपूर्ति करेंगे। पशुपालकों को उनकी बिक्री का भुगतान केवल दो दिनों के भीतर किया जाएगा, जिससे उन्हें त्वरित वित्तीय सहायता मिलेगी।
स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
यह योजना न केवल पशुपालकों के लिए लाभकारी होगी, बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी एक नया आयाम जुड़ जाएगा। सहकारी सोसायटी के माध्यम से होने वाली इस आपूर्ति से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इससे पशुपालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार की दृष्टि
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना को राज्य के पशुपालकों के लिए एक बड़ा अवसर बताया है। उन्होंने कहा, “यह योजना हमारे पशुपालकों को ITBP के साथ जोड़ेगी और उन्हें एक स्थिर आय प्रदान करेगी।” उन्होंने यह भी कहा कि इससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई राह खुलेगी और किसानों के आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी।
पशुपालकों की प्रतिक्रिया
पशुपालकों ने इस योजना का स्वागत करते हुए इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे उनके व्यवसाय में स्थिरता आएगी और उन्हें अपनी उत्पादकता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इससे स्थानीय उत्पादों की पहचान भी बढ़ेगी, जो कि बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में सहायक होगी।
उत्तराखंड सरकार द्वारा यह योजना राज्य के पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें ITBP के माध्यम से नए व्यापारिक अवसर प्रदान करेगी। इस योजना से न केवल पशुपालकों को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। अब सभी नजरें इस पर होंगी कि कैसे यह योजना धरातल पर कार्यान्वित होती है और राज्य के पशुपालकों के लिए नए अवसरों का सृजन करती है।
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