Order: जिलाधिकारी ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए किया समिति का गठन
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हरिद्वार। जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पाण्डेय ने विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि काफी लम्बे समय से अनधिकृत रूप से अवैध अध्यासियों/व्यक्तियों के कब्जे में होने को गंभीर स्थिति बताया है। उन्होंने शासकीय सम्पत्तियों से अनधिकृत कब्जा हटाये जाने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट पीएल शाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा नामित अधिकारी जो एसएसपी रैंक से अन्यून न हो, सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को सदस्य नामित किया है जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने समस्त विभागों को यह भी निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने कार्यालय में रखे सम्पत्ति रजिस्टर के अनुसार शासकीय भूमि/सम्पत्ति का मिलान कर लें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि उनकी विभागीय सम्पत्ति/भूमि पर कोई अवैध रूप से काबिज तो नहीं है। उन्होंने निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में वे अपनी सुस्पष्ट आख्या भूमि/ सम्पत्ति के सुस्पष्ट अभिलेखों एवं स्पष्ट नजरी नक्शे सहित 15 दिन दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी सूचना दें कि अवैध कब्जाधारी कौन है।
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उन्होंने बताया कि शासकीय भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही/अनधिकृत कब्जा हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी प्रस्तावित है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि पिछले दिनों जिला पंचायत हरिद्वार की श्यामपुर स्थित विभागीय भूमि/सम्पत्ति पर किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा अनधिकृत कब्जा किया गया था, जिसे प्रशासन द्वारा कब्जे से अवमुक्त कराया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, जिसके लिये निचले स्तर तक व्यापक अभियान चलाया जायेगा।
