देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कुल पांच प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) से संबंधित एक अहम प्रस्ताव भी शामिल है।
यूसीसी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ी
कैबिनेट ने यूसीसी के तहत शादी जैसे रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को बढ़ाकर जनवरी 2026 तक कर दिया है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश नियत समय में पंजीकरण नहीं करा सके थे।
अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड का गठन
कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी है। इस फैसले के तहत राज्य में रहने वाले ईसाई व अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को यदि वे अपने शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल खोलना चाहते हैं, तो उन्हें इस बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके माध्यम से राज्य सरकार अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को एक नियामक ढांचे में लाने की दिशा में कदम उठा रही है।
विधानसभा सत्र से पूर्व विधायी चर्चाएं
बैठक में आगामी 19 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में लाए जाने वाले प्रस्तावों और विधेयकों को लेकर भी चर्चा हुई। सरकार सत्र में कई अहम विधेयकों को पेश करने की तैयारी में है।
सेवा नियमावली से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी
कैबिनेट ने सेवा नियमावली से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई है, जिससे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में बदलाव संभव है।
आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले राज्य में प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। विशेष रूप से यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया को लेकर सरकार का यह कदम बड़ी नीतिगत पहल माना जा रहा है।
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