Uttarakhand: विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होगा अनुपूरक बजट, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, पढ़ें अन्य निर्णय

Uttarakhand: शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सबसे पहले शहीद कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया।

बैठक में, 21 अगस्त से गयर्सेन में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

• संस्थान का नाम परिवर्तन: राज्य में नीति योजना से संबंधित संस्थान का नाम “State Institute for Empowering and Transforming (Setu)” से बदलकर “State Institute for Empowering and Transforming Uttarakhand (Setu) Commission” करने की स्वीकृति दी गई। यह नामकरण भारत सरकार द्वारा गठित आयोग की तर्ज पर किया गया है।
• खाद्य सुरक्षा सेवा कैडर नियम: उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा कैडर (ग्रुप A, B और C) सेवा संशोधन नियम 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई।
• राज्य प्रोटोकॉल सेवा नियम: उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल (गैर-राजपत्रित) सेवा नियम 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई।
• वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना: उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई। यह रिपोर्ट ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आती है।
• पदस्थापन पर प्रतिबंध हटाना: 12 जून 2018 की सरकारी आदेश के तहत सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक के आश्रितों की नियुक्ति पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया गया। अब, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक के आश्रितों को उनके पात्रता, योग्यता और रिक्तियों के आधार पर नियमों के अनुसार नियुक्ति की जाएगी।

इन निर्णयों से राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने और लोगों को लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।