Dehradun: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि मामला देश का है। अगर हम गलत हैं, तो हमें सुधारें। अगर वे गलत हैं, तो हमारा समर्थन करें। सरकार ने अर्थव्यवस्था को बेच दिया है। देश के तीन से चार उद्योगपतियों के पास देश की अर्थव्यवस्था है। आज वे विश्व के नंबर एक व्यवसायी हैं। सभी का कहना है कि अगर अदानी डूबे, तो देश डूबेगा। हमारे देश के पूंजीपतियों को हमारे लिए काम करना चाहिए, सरकार के लिए नहीं। हमारी प्रति व्यक्ति आय विश्व में 142वें स्थान पर है।
राजपूत ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपने सबसे अच्छे दोस्त की सभी कंपनियों को क्यों बचा रहे हैं। जब उन्हें कोई ठेका देना होता है, तो केंद्रीय एजेंसियां दूसरी कंपनियों पर छापे मारती हैं, फिर वह कंपनी A1 खरीद ली जाती है। ऐसे कई मामले हैं। जहां भी छापे होते हैं, उस कंपनी को A1 द्वारा खरीदा जाता है।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उनके साथ पैसे लगाने के लिए मजबूर किया गया। SBI और LIC से पैसा निवेश किया गया। उन्होंने सवाल किया कि अगर अदानी की कंपनी डूब जाती है, तो LIC और SBI के पैसे का जिम्मेदार कौन होगा? अगर पैसा डूबता है, तो वह मेरा और आपका पैसा होगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी विदेश नीति दांव पर लग गई है। अदानी ने झारखंड में एक प्लांट स्थापित किया और बांग्लादेश को बिजली बेच रहा है। सरकार ने श्रीलंका के पोर्ट को 35 साल के लीज पर लिया, लेकिन उसे अदानी को दे दिया। कोयले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 3.1 ट्रिलियन टन कोयला हेरफेर किया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि अदानी को एक रुपये की लीज पर जमीन दी गई। सरकार एयरपोर्ट बनाती है और अदानी को 50 साल की लीज दी जाती है। देश का 57 प्रतिशत माल अदानी पोर्ट पर आ रहा है। उन्होंने SEBI पर भी अदानी को सुरक्षा देने का आरोप लगाया और कहा कि इससे देश की छवि खराब होती है। उन्होंने माधवी बुच के इस्तीफे की मांग की।
वहीं, राज्य अध्यक्ष करन महारा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में टाटा और बिरला जैसे बड़े उद्योगपति थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि सरकार का उनके प्रति कोई झुकाव है। आप यहां सच्चाई देख सकते हैं। IIT को 120 करोड़ टैक्स का नोटिस जारी किया गया है, जबकि एक बाबा को पांच साल के लिए GST से छूट दी गई है। जनता अब थक चुकी है। हम नहीं चाहते कि यहां भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो, इसलिए सरकार को अब सतर्क रहना चाहिए।
-
-
-
-
