Shimla: 5 अक्टूबर को होगी संजौली मस्जिद मामले में अगली सुनवाई, जानें आज कोर्ट में क्या हुआ
Shimla: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद विवाद के मामले में नगर निगम आयुक्त (एमसी) सुनील आत्री की अदालत में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में आयुक्त सुनील आत्री ने इस मामले में संबंधित जूनियर इंजीनियर (जेई) को फटकार लगाई और अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की। इस मामले में नगर निगम आयुक्त सुनील आत्री ने वक्फ बोर्ड और जेई को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, संजौली के निवासियों द्वारा अदालत में इस मामले में पार्टी बनने के लिए एक आवेदन भी दिया गया है।
‘हिमाचल प्रदेश सरकार है उस जमीन की मालिक’
संजौली स्थानीय निवासी (हिंदू संगठन) के अधिवक्ता ने कहा, “जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, वह सरकारी जमीन है। रिकॉर्ड के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार इस जमीन की मालिक है। आज, 14 वर्षों के बाद, मजबूरी के तहत यहाँ के आम लोगों को इस मामले में पार्टी बनना पड़ा। किसी ने इस जमीन पर अवैध निर्माण किया था। जिसके बाद वक्फ बोर्ड 13.5 वर्षों के लिए गायब हो गया। 13.5 वर्षों के बाद, अचानक वक्फ बोर्ड कहता है कि यह मस्जिद उनकी है। इस पर, अदालत ने उनसे दस्तावेज मांगे जिन्हें वे प्रस्तुत नहीं कर सके।”
‘हमने सिर्फ अवैध निर्माण की बात की है’
उन्होंने कहा, “हमारे कागजात के अनुसार, खसरा नंबर 36 में मस्जिद अवैध है। इसका मतलब है कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है। मैं किसी समुदाय की बात नहीं कर रहा। मैं एक वकील हूं, मेरे लिए सभी धर्म समान हैं। हमने अपनी 20-पृष्ठ की याचिका में कहीं भी हिंदू और मुस्लिम शब्दों का उपयोग नहीं किया है। हमने केवल अवैध निर्माण की बात की है। नियमों के अनुसार, जो भी इसके मालिक हैं, इसे तोड़ा जाना चाहिए।”
‘वक्फ बोर्ड ने आज अपने कागजात प्रस्तुत किए’
इस मामले पर वक्फ बोर्ड के वकील भूप सिंह ठाकुर ने कहा कि जो भी जेई रिपोर्ट देगा, मैं उसे जांच करूंगा और अपना जवाब दाखिल करूंगा। वक्फ बोर्ड के राज्य अधिकारी कुतुबुद्दीन ने कहा कि उन्होंने शनिवार को अपना जवाब दाखिल किया है, जिसे अदालत ने उनसे मांगा था। इस बीच, मस्जिद के पूर्व प्रमुख मोहम्मद लतीफ ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने आज अपने कागजात प्रस्तुत किए हैं, मुझे कल नोटिस मिला था इसलिए आज आया हूँ।
‘यदि नक्शा स्वीकृत नहीं था, तो इतनी मंजिलें कैसे बन गईं’
मोहम्मद लतीफ ने कहा कि उन्होंने स्वयं बताया कि इमारत का नक्शा स्वीकृत नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि आप प्रमुख थे, और नक्शा स्वीकृत नहीं था, फिर इतनी मंजिलें कैसे बनाई गईं, तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया और कहा कि जब किसी ने आपको रोका नहीं, तो आपने बना लिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने वक्फ बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि जब आपका नक्शा स्वीकृत नहीं था, तो इतनी मंजिलें कैसे बनाई गईं।
नागरिक मुद्दे और कानूनी पहलू
संजौली मस्जिद का विवाद हिमाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा बन चुका है। इसमें विभिन्न पक्षों की दलीलें और अदालत की टिप्पणियाँ इस मामले की गंभीरता को दर्शाती हैं। वक्फ बोर्ड और स्थानीय निवासियों के बीच के विवाद ने इसे और भी जटिल बना दिया है।
सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड के खिलाफ उठाए गए सवाल और उनके जवाब इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत मामले की समीक्षा की जा रही है। यह मुद्दा न केवल स्थानीय विवाद को बल्कि कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी चुनौती दे रहा है।
संभावित परिणाम और प्रभाव
इस विवाद का संभावित परिणाम स्थानीय समुदायों और कानूनी प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि अदालत द्वारा निर्देशित कदमों का पालन नहीं किया गया, तो यह न केवल विवाद को बढ़ा सकता है बल्कि कानूनी नतीजों को भी जन्म दे सकता है।
अदालत की सुनवाई और इसके परिणाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि सभी पक्ष कितनी ईमानदारी से और कानूनी तरीके से अपनी बात पेश करते हैं। यदि अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाता है, तो इससे विवाद का समाधान हो सकता है और कानूनी प्रक्रिया की स्वीकृति सुनिश्चित की जा सकती है।
उपसंहार
संजौली मस्जिद विवाद के मामले में सुनवाई जारी है और 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की गई है। इस मामले में अदालत ने वक्फ बोर्ड और संबंधित अधिकारियों से स्थिति रिपोर्ट मांगी है और अवैध निर्माण के मुद्दे पर जोर दिया है। इस विवाद की जटिलता और कानूनी पहलू इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाते हैं, जिसका समाधान समय पर और उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए।
