Uttarakhand: बीटेक मामले में वित्त विभाग में फंसी प्रक्रिया, शैक्षणिक सत्र होने वाला है समाप्त
Uttarakhand: उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा मंत्री के गृह नगर में स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर में बीटेक पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया वित्त विभाग में फंस गई है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के करीब है, लेकिन एआईसीटीई (ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन) से अनुमति और उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की कार्य समिति की मंजूरी के बावजूद, प्रवेश प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है।
पृष्ठभूमि
पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा आधारित तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन अब यहां बीटेक पाठ्यक्रमों की पेशकश करने की योजना बनाई गई है। पिछले वर्ष, सरकार ने नरेंद्र नगर स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक में बीटेक कक्षाएं शुरू करने के लिए कोई आपत्ति नहीं जताई थी। इसके बाद एआईसीटीई की टीम ने संस्थान की भौतिक जांच की। अनुमति मिलने के बाद, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने पॉलिटेक्निक में बीटेक शुरू करने के लिए सभी व्यवस्थाएँ पूरी कर ली थीं।
प्रवेश प्रक्रिया में देरी
हालांकि, यह विश्वास था कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र से बीटेक में प्रवेश शुरू हो जाएगा। विश्वविद्यालय ने सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में बीटेक और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए कई राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की है, लेकिन नरेंद्र नगर पॉलिटेक्निक के लिए अभी तक सरकार से अनुमति नहीं मिली है।
बीटेक में प्रस्तावित सीटें
बीटेक पाठ्यक्रम के लिए दो शाखाओं में कुल 90 सीटों पर प्रवेश की योजना है। इसमें कंप्यूटर साइंस शाखा के लिए 60 सीटें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग शाखा के लिए 30 सीटें प्रस्तावित हैं। लेकिन अनुमति में देरी के कारण, छात्रों की संख्या में कमी आएगी, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग पूरी की है और अधिकांश छात्रों ने अन्य संस्थानों में प्रवेश ले लिया है।
वित्त विभाग में मामला
नरेंद्र नगर पॉलिटेक्निक कैंपस में बीटेक शुरू करने का मामला वित्त विभाग में फंसा हुआ है। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि जैसे ही यहां से अनुमति मिलेगी, इसे कैबिनेट में पास किया जाएगा और बीटेक में प्रवेश प्रक्रिया इस सत्र से शुरू होगी।
विश्वविद्यालय की तैयारियाँ
उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओमकार सिंह ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे ही सरकार आदेश जारी करेगी, प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पदों के सृजन और फैकल्टी की व्यवस्था भी की जाएगी।
