Uttarakhand Cabinet: झुग्गीवासियों को मिली राहत, इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी, जानिए क्या होंगे फायदे
Uttarakhand Cabinet: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं के लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे। इस बैठक में लिए गए फैसलों से राज्य के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
झुग्गीवासियों को मिली राहत
कैबिनेट की इस बैठक में झुग्गीवासियों को विशेष राहत देने का प्रावधान किया गया है। पहले झुग्गीवासियों को 6 साल की राहत दी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 9 साल कर दिया गया है। यह कदम झुग्गीवासियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इसके लिए सरकार जल्द ही एक अध्यादेश लेकर आएगी।
पशुपालन: पहाड़ों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की योजना
पशुपालन क्षेत्र में सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दी है, जो पहाड़ों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। इस योजना के तहत 10,000 भेड़ और बकरी पालक आईटीबीपी को मटन सप्लाई करेंगे। इसके अलावा, 1000 कुत्ते पालक और 500 मछली पालक ट्राउट मछली की आपूर्ति आईटीबीपी को करेंगे।
इस योजना से राज्य की कुल 2,000 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों की सहकारी समितियाँ इस आपूर्ति का प्रबंधन करेंगी। इसके लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपये के एक रिवॉल्विंग फंड का प्रावधान किया है। योजना में भाग लेने वाले लाभार्थियों को दो दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा और 4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी।
मानव-वन्यजीव संघर्ष फंड नियमों को मिली मंजूरी
कैबिनेट में मानव-वन्यजीव संघर्ष वितरण और आयुष्मान योजना के साथ वित्तीय लाभ प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। अगर किसी गांव के प्रधान और वन अधिकारी द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि किसी पालतू जानवर की मौत मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण हुई है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया है।
चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार
कैबिनेट ने उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत सीएस डीएस तकनीशियन के लिए ओटी में डिग्री या डिप्लोमा धारक भी चयनित हो सकेंगे। इसके अलावा, दवा नियंत्रण विभाग में उप औषधि नियंत्रक के पद के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पांच मेधावी छात्रों को विशेष तोहफा देने की घोषणा की गई है। इन छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में पढ़ाई का मौका मिलेगा। इसके साथ ही, कौशल विकास विभाग के केंद्र ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले छात्रों के लिए सरकार भोजन और आवास की व्यवस्था करेगी।
जल जीवन मिशन और परिवहन के क्षेत्र में सुधार
जल जीवन मिशन के सुचारू संचालन के लिए सरकार ने SARA और कौशल विकास विभाग के अधिकारियों को शामिल करने का निर्णय लिया है। वहीं, परिवहन निगम ने वीर चक्र, कीर्ति चक्र जैसे वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए मुफ्त सेवाएं प्रदान करने के लिए बजट का प्रावधान किया है।
इसके अलावा, उत्तराखंड में पेंशन के मामले में भी सुधार किया गया है। नगर पालिका के तहत उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के पेंशन नियमों में संशोधन करते हुए उन लोगों को पेंशन प्रदान की जाएगी, जो 2007 से अब तक इससे वंचित थे।
मुख्यमंत्री फ्री गैस रिफिल योजना में विस्तार
मुख्यमंत्री मुफ्त गैस रिफिल योजना को अगले तीन सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रसोई गैस की मुफ्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) को बढ़ावा
कैबिनेट ने उत्तराखंड स्पाइस सोसाइटी में 17 सर्जन पदों को मंजूरी दी है। यह कदम राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को और मजबूत करेगा। साथ ही, न्यायिक उच्च सेवा नियमों के तहत पाठ्यक्रम को संशोधित करने की अनुमति दी गई है, जिसे उच्च न्यायालय प्रस्तावित करेगा और सरकार इसे मंजूरी देगी।
तकनीकी शिक्षा और वनस्पति अनुसंधान
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बदलाव किए गए हैं। पुस्तकालयों की पात्रता में परिवर्तन किया गया है ताकि विद्यार्थियों को और अधिक सुलभ शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके अलावा, आईआईएम काशीपुर लकड़ी की प्रजातियों की दरों पर अध्ययन करेगा ताकि वनस्पति अनुसंधान और संरक्षण में सुधार हो सके।
सार्वजनिक वितरण और जल कर
कैबिनेट ने सतही जल पर शुल्क लगाने की व्यवस्था की है, जिसे 1 दिसंबर से लागू किया जाएगा। अब गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूजल और झरने के पानी पर भी कर लगाया जाएगा। इसके साथ ही, जल कर की दरों का एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी तैयार किया जाएगा, जिससे कर प्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने विकासनगर सिविल कोर्ट की 358 वर्ग मीटर भूमि को मात्र एक रुपये की दर पर देने की मंजूरी दी है। साथ ही, पशु सेवा केंद्र चौरा मेहता को पशु चिकित्सा अस्पताल में बदलने की अनुमति दी गई है और इसके लिए चार नए पदों का सृजन किया गया है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने नियमों में संशोधन करते हुए GPF (सामान्य भविष्य निधि) में सालाना जमा की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये तक कर दी है।
उत्तराखंड कैबिनेट की यह बैठक राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों की ओर इशारा करती है। इन निर्णयों से न केवल झुग्गीवासियों को राहत मिलेगी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री धामी की अगुवाई में राज्य सरकार का यह कदम आम जनता के हित में एक महत्वपूर्ण दिशा में बढ़ाया गया कदम है।
