Uttarakhand: मुफ्त LPG योजना 2027 तक बढ़ाई गई, धामी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी

Uttarakhand: उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने राज्य में गरीब परिवारों को मुफ्त LPG रिफिल की सुविधा देने की अपनी चुनावी वादे को पूरा करते हुए इस योजना को 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मुफ्त LPG रिफिल योजना की विस्तार

2022 के विधानसभा चुनावों में, बीजेपी ने राज्य के बेहद गरीब परिवारों को साल भर में तीन मुफ्त LPG सिलेंडर देने का वादा किया था। सरकार के गठन के बाद, मुख्यमंत्री मुफ्त गैस रिफिल योजना लागू की गई। राज्य में लगभग 1,84,101 अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी इन राशन कार्ड धारकों को तीन LPG सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध कराए गए थे। अब कैबिनेट ने इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 तक और मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान 2027 तक जारी रखने का निर्णय लिया है।

योजना का वित्तीय पहलू

वर्तमान दरों के अनुसार, एक LPG सिलेंडर की रिफिल का अनुमानित खर्च ₹822 है। इस योजना के तहत सरकार को तीन सिलेंडरों के लिए कुल ₹45.39 करोड़ खर्च करने होंगे। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, तेल कंपनियों को चार महीने में एक सिलेंडर मुफ्त में प्रदान करने के लिए अग्रिम राशि दी जाएगी। राशन कार्ड धारकों को पहले गैस एजेंसी में पूरा राशि जमा करनी होगी, जिसके बाद तेल कंपनी सीधे DBT के माध्यम से लाभार्थी के खाते में राशि ट्रांसफर करेगी।

हरिद्वार में हेलीपोर्ट का निर्माण

कैबिनेट ने हरिद्वार में SIDCUL में हेलीपोर्ट के निर्माण को भी मंजूरी दी है। बंसोवाली में 8092 वर्ग मीटर भूमि को हेलीपोर्ट के लिए चिन्हित किया गया है। इसकी वर्तमान निर्धारित कीमत ₹10.51 करोड़ है। मुख्यमंत्री को यह भूमि नागरिक उड्डयन विभाग को मुफ्त में हस्तांतरित करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अलावा, कैबिनेट ने विकासनगर में सिविल कोर्ट के निकट 358 वर्ग मीटर भूमि को पच्छादून बार एसोसिएशन को 30 वर्षों के लिए एक रुपये प्रति वर्ष की दर पर लीज पर देने का निर्णय लिया है।

वीरता पुरस्कार प्राप्त लोगों के लिए मुफ्त यात्रा

राज्य परिवहन निगम की बसों में अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनके परिवारों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। पहले इस सुविधा के खर्च का पुनर्भुगतान सैनीक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता था, लेकिन अब कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि इस खर्च को परिवहन निगम द्वारा वहन किया जाएगा। इस मद में विभाग बजट व्यवस्था करेगा।

छात्रवृत्ति योजना का संचालन

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना के संचालन को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, राज्य के पांच मेधावी छात्रों को ब्रिटेन में उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। इस संबंध में 14 अगस्त 2024 को भारतीय उच्चायोग, नई दिल्ली और राज्य सरकार के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस वैश्विक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, मेधावी छात्रों के लिए नेतृत्व कौशल के विकास पर जोर दिया गया है। राज्य के सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालय परिसरों के अधिकतम पांच आवेदकों को हर वर्ष किसी भी पाठ्यक्रम में एक साल की स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह योजना 2025 से 2028 तक तीन शैक्षणिक सत्रों में संचालित होगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति पर खर्च ₹22 लाख होगा, जिसमें से ब्रिटेन ₹42 से ₹46 लाख का खर्च उठाएगा और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

इन निर्णयों से न केवल राज्य के गरीब परिवारों को लाभ होगा, बल्कि यह छात्रों के लिए भी उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। राज्य सरकार की ये योजनाएँ न केवल आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी, बल्कि उत्तराखंड के विकास में भी सहायक सिद्ध होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक बार फिर अपने वादों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।