Waqf Board का किसान के पूर्वजों की जमीन पर दावा, तेजस्वी सूर्या का बयान: “भारत संविधान के अनुसार चलेगा, शरिया के अनुसार नहीं”
Waqf Board: कर्नाटक के विजयपुर जिले के होंवाडा गांव में वक्फ संपत्ति के दावे को लेकर विवाद बढ़ गया है। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने 1,500 एकड़ भूमि का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गांव के किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है, बिना किसी स्पष्टता के।
तेजस्वी सूर्या का गंभीर आरोप
सांसद सूर्या ने कहा कि वक्फ मंत्री बी. ज़मीर अहमद खान ने उप जिला आयुक्त और राजस्व विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे 15 दिनों के भीतर जमीनों को वक्फ बोर्ड के पक्ष में पंजीकृत करें। सूर्या ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य मोदी सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 के माध्यम से किए जाने वाले सुधारों में बाधा डालना है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की जा रही है, जिससे किसान पीछे रह जाएंगे और उनकी जमीनें वक्फ बोर्ड के नाम पर राजस्व खातों में पंजीकृत होंगी।
संविधान और कानून के अनुसार भारत का संचालन
तेजस्वी सूर्या ने स्पष्ट किया कि “भारत संविधान और कानून के अनुसार चलेगा, न कि शरिया या ज़मीर अहमद खान जैसे मंत्रियों के निर्देशों के अनुसार।” उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को 1955 के वक्फ अधिनियम और फिर 2013 में संशोधन के द्वारा असीमित शक्तियां मिली हैं, जिससे वे किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा कर सकते हैं। सूर्या ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे कानून बनाकर देश के नागरिकों के साथ धोखा किया है।
वक्फ अधिनियम 1954 का इतिहास
वक्फ अधिनियम, 1954 को जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दौरान पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य वक्फ से संबंधित कार्यों को सरल बनाना और आवश्यक प्रावधानों को लागू करना था। इस अधिनियम में वक्फ संपत्तियों पर दावों से लेकर उनके रखरखाव तक के लिए प्रावधान हैं। 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया, जो वक्फ बोर्डों के कार्यों में केंद्रीय सरकार को सलाह देती है।
वक्फ बोर्ड की संपत्तियां
वक्फ बोर्ड रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे स्थान पर है, जहां भूमि का सबसे अधिक अधिकार है। आंकड़ों के अनुसार, वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से अधिक भूमि है। 2009 में, यह भूमि 4 लाख एकड़ थी, जो कुछ वर्षों में दोगुनी हो गई है। इनमें से अधिकांश भूमि मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों की है। दिसंबर 2022 तक, वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थीं।
ब्रिटिश शासन में वक्फ संपत्तियों का विवाद
वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के विवाद का इतिहास बहुत पुराना है। ब्रिटिश राज के दौरान, वक्फ संपत्तियों के कब्जे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था कि यह लंदन के प्रिवी काउंसिल तक पहुंच गया। वहां चार न्यायाधीशों की एक पीठ ने वक्फ को अवैध घोषित कर दिया। हालांकि, इस निर्णय को ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।
किसान समुदाय की चिंता
होंवाडा गांव के किसानों में इस विवाद को लेकर चिंता बढ़ रही है। उन्होंने तेजस्वी सूर्या का समर्थन करते हुए कहा है कि उनकी जमीनों का वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। किसानों का कहना है कि वे अपनी जमीनों के कानूनी मालिक हैं और इस तरह के दावों को अस्वीकार करते हैं।
तेजस्वी सूर्या के बयानों ने इस मुद्दे को और भी संवेदनशील बना दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत का संचालन संविधान और कानून के अनुसार होगा। यह विवाद न केवल वक्फ बोर्ड के दावों पर है, बल्कि यह उन अधिकारों के बारे में भी है जो किसानों के पास हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस विवाद को किस तरह से सुलझाती है और क्या किसानों के अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा।
इस घटनाक्रम ने एक बार फिर इस बात की याद दिलाई है कि भूमि अधिकार और वक्फ संपत्तियों के संबंध में राजनीतिक और सामाजिक ताने-बाने में सुधार की आवश्यकता है।
