Uttarakhand: भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री धामी का सख्त रुख, दिए कड़े निर्देश
सरकारी दस्तावेजों के कड़े सत्यापन का आदेश, फर्जीवाड़े पर होगी कड़ी कार्रवाई
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में भ्रष्टाचार, अवैध अतिक्रमण और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए और टोल फ्री नंबर 1064 का व्यापक प्रचार किया जाए।
मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तलब की।
उन्होंने सभी जिलों में सत्यापन अभियान निरंतर जारी रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना पर त्वरित व कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
दस्तावेजों का कड़ाई से सत्यापन और अतिक्रमण पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आधार कार्ड समेत सभी सरकारी दस्तावेजों के निर्गमन से पहले उनका सही प्रकार से सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। गलत दस्तावेज जारी करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी रहे। मुक्त कराई गई भूमि पर दोबारा अतिक्रमण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण का विस्तृत मूल्यांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता और सीमा सुरक्षा पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाए और निर्माण में उत्तराखंड की पारंपरिक वास्तुशैली व सांस्कृतिक पहचान को प्रमुखता मिले।
उन्होंने बॉर्डर क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक वी. मुरूगेशन, ए.पी. अंशुमन, सचिव विनोद कुमार सुमन और एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे।
