देहरादून l धामी की कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग जिसमे प्रीक्योरमेंट नियमावली को मिली मंजूरी, भारत सरकार के निर्देश पर हुआ फैसला, स्थानीय लोगो को रोजगार और स्वदेशी की भावना को लेकर लिया गया फैसला।
- 5 करोड़ तक के काम को 10 करोड़ कर दिया गया है जिसमे स्थानीय लोगो को राहत रहेगी।
- स्वयं सहायता समूह के लिए 5 लाख तक के काम दिए जा सकते थे, खरीदी भी गुणवत्ता के हिसाब से ही होगी। कोई भी टेंडर मे अब ऑनलाइन ही प्रक्रिया होगी, ईएमडी भी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं देनी पड़ेगी।
- उद्योग के लिए पॉलिसी बनाई गई। न्यूनतम स्थाई रोजगार की भी व्यवस्था की गई है मर्ज, अल्ट्रा मर्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा के रूप मे उद्योग वर्गीकृत किए गए हैं।
- सब्सिडी 10,12, 15,और 20 प्रतिशत क्रमशः सब्सिडी दी जाएगी।
- पहाड़ी इलाकों मे 1 प्रतिशत ज्यादा मिलेगी सब्सिडी।
- गृह विभाग के अनुसार उत्तराखंड विष और कब्ज़ा नियमावली मिथाइल अल्कोहल को विष के रूप में बताया गया।
- लेखाकार के पदों को लेकर नियमावली मे संशोधन।
- राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतियावेदन स्वीकृत हुआ।
- राजकीय लिपिक कर्मचारी नियमावली को मंजूरी।
- निकायो मे नहीं मिलेगा उद्योग लगाने पर सब्सिडी का लाभ।
- क़ृषि कल्याण विभाग मे चाय विकास विभाग मे 11 अतिरिक्त पद स्वीकृति।
- उत्तराखंड योगा नीति को मंजूरी पहाड़ी इलाकों मे योगा हब बनाने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी, योग ध्यान के मामलों मे भी सब्सिडी की व्यवस्था होगी।
- अटल आयुष्मान योजना के तहत पुराने बैकलॉग 75 करोड़ रूपए पहले चरण मे दिए जाएंगे ताकि निजी अस्पतालो को भुगतान किया जा सके।
- दो मुख्य मेडिकल कालेज देहरादून और हल्द्वानी मे तिमारदारो के लिए डॉर्मेटरी बनाई जाएगी और खाने की भी व्यवस्था होगी।
