Dehradun: खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के लिए दो महीने की समय सीमा, उत्तर प्रदेश से सहयोग लेंगे
Dehradun: मुख्य सचिव राधा रतूरी ने उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में देहरादून में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला शुरू करने के लिए दो महीने की समय सीमा तय की है। इस प्रयोगशाला के लिए पहले ही 13 पदों की मंजूरी दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर खाद्य पदार्थों में मिलावट से निपटने के लिए, राज्य की मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखेंगी, ताकि मिलावटी दूध और खाद्य उत्पादों की संयुक्त निगरानी की जा सके।
मुख्य सचिव ने खाद्य सुरक्षा, जिला मजिस्ट्रेट और ADM को मिलावट से संबंधित मामलों का त्वरित निपटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संदर्भ में जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र भेजे जाएंगे। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय में सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्य आहार पर गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक ले रही थीं। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य आपूर्ति और पुलिस विभाग से मामलों के निपटारे में देरी की रिपोर्ट मांगी।
बैठक में बताया गया कि देहरादून खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के लिए केंद्रीय सरकार को 23 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रारंभ में, इस प्रयोगशाला की क्षमता 5000 नमूना परीक्षण की होगी। मुख्य सचिव ने रुद्रपुर में अत्याधुनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना और प्रयोगशाला में आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में प्रमुख सचिव L फेनाई, सचिव डॉ. R राजेश कुमार और शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पुलिस, महिला और बाल कल्याण विकास विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
भोजजन माताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खाद्य परीक्षण प्रशिक्षण
मुख्य सचिव ने भोजजन माताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खाद्य परीक्षण में प्रशिक्षित करने का भी निर्देश दिया। शिक्षा विभाग से सभी आवासीय स्कूलों में खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कहा गया। होटल प्रबंधन प्रशिक्षण में उम्मीदवारों को खाद्य सुरक्षा के बारे में जानकारी देने की बात कही गई। मुख्य सचिव ने सामान्य जनता के लिए नमूना परीक्षण किट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
ईट राइट इंडिया से जुड़ना अनिवार्य
मुख्य सचिव ने सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सरकारी और गैर-सरकारी कैम्पस को Eat Right India अभियान के तहत Eat Right Campus, Eat Right School प्रमाणन से जोड़ने का निर्देश दिया। अब तक, उत्तराखंड सचिवालय राज्य का पहला कैम्पस है, जिसे FDA द्वारा Eat Right India प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
यात्रा मार्ग पर 20 के खिलाफ कोर्ट में मामला
बैठक में बताया गया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर खाद्य पदार्थों की जांच के लिए 1418 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए 190 कानूनी और 519 निगरानी नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए। 20 खाद्य व्यापारियों के खिलाफ अदालत में मामले दर्ज किए गए। अदालत ने नौ खाद्य व्यापारियों पर 3,30,000 रुपये का जुर्माना लगाया
