Uttarakhand: मुख्यमंत्री धामी ने बिजली पर 50 प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा की, 11.50 लाख उपभोक्ताओं को होगा लाभ
Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर राज्य के गरीब बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा राहत देने वाली घोषणा की है। मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की है कि अब ऐसे उपभोक्ताओं को, जो 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं, 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यह मानक 200 यूनिट तक होगा। इस योजना का लाभ एक किलोवाट तक के बिजली लोड वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। इससे लगभग 11.50 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
मुख्यमंत्री धामी की घोषणा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर इस बड़ी घोषणा की। यह पहल राज्य के गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत प्रदान करने के इस कदम से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें बिजली के उच्च बिलों से राहत मिलेगी।
स्मार्ट मीटरों की स्थापना और नई परियोजनाओं की शुरुआत
मुख्यमंत्री धामी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यक्रम के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित RDSS योजना के तहत 16 लाख स्मार्ट मीटरों की स्थापना का कार्य शुरू किया। स्मार्ट मीटरों की यह स्थापना बिजली वितरण और उपयोग में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने में सहायक होगी।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून शहर के मुख्य मार्गों की बिजली लाइनों को भूमिगत करने के लिए ADB-समर्थित उत्तराखंड जलवायु-संवेदनशील पावर सिस्टम विकास परियोजना के तहत कार्य की शुरुआत की। इस परियोजना पर लगभग 977 करोड़ रुपये की लागत आएगी। भूमिगत बिजली लाइनों की स्थापना से न केवल शहर की सुंदरता में सुधार होगा, बल्कि यह बिजली के तंत्र में भी सुधार लाएगा और भविष्य में बिजली की आपूर्ति में समस्याओं को कम करेगा।
बिजली सब्सिडी योजना का महत्व
यह सब्सिडी योजना राज्य के गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता साबित होगी। जिन उपभोक्ताओं का बिजली खपत 100 यूनिट तक है, उन्हें 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलने से उनका बिजली बिल कम हो जाएगा और उनकी मासिक खर्चों में कमी आएगी। यह कदम राज्य सरकार की उन कोशिशों का हिस्सा है जिनका उद्देश्य आम लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करना है।
हिमालयी क्षेत्रों में, जहां बिजली की खपत अधिक होती है, उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की सब्सिडी मिलेगी। इससे उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जहां बिजली की आपूर्ति और बिलों की समस्या अक्सर होती है।
11.50 लाख उपभोक्ताओं को लाभ
मुख्यमंत्री धामी की इस योजना से लगभग 11.50 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा। यह आंकड़ा राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की संख्या को दर्शाता है जो इस योजना का लाभ उठाएंगे। योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा कि सबसे अधिक जरूरतमंद उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता मिले और उन्हें अपने बिजली बिलों के बोझ से राहत मिले।
स्मार्ट मीटर और भूमिगत बिजली लाइनों की परियोजनाएं
स्मार्ट मीटरों की स्थापना और भूमिगत बिजली लाइनों की परियोजनाएं राज्य की बिजली वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं के बिजली उपयोग का सटीक रिकार्ड रहेगा और बिजली वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। भूमिगत बिजली लाइनों की परियोजना से बिजली के तारों की जटिलता कम होगी और शहर की सुंदरता बढ़ेगी।
