Dehradun में रजिस्ट्री धोखाधड़ी का बड़ा अपडेट, झाझरा में सरकारी भूमि की बिक्री, पूर्व होपेटाउन में गोल्डन फॉरेस्ट का मामला
Dehradun में रजिस्ट्री धोखाधड़ी के मामले में नया मोड़ आया है। इस धोखाधड़ी के पहले चरण में पुलिस ने 20 आरोपियों को जेल भेजा है और 13 मामले दर्ज किए हैं। अरबों रुपये के इस धोखाधड़ी के मामले में पुलिस और ईडी की कार्रवाई जारी है, और मामला अदालत में भी लंबित है।
धोखाधड़ी का दूसरा चरण
धोखाधड़ी की व्यापकता को देखते हुए, अब स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के तहत गठित एसआईटी की सिफारिश पर नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इस दूसरे चरण में, प्रेमनगर पुलिस ने दो और एफआईआर दर्ज की हैं। दोनों मामले विकासनगर तहसील से संबंधित हैं। एक मामले में झाझरा में सरकारी भूमि की बिक्री की गई, जबकि दूसरे मामले में गोल्डन फॉरेस्ट की भूमि, जो सरकार के पास थी, की बिक्री की गई।
झाझरा में सरकारी भूमि की बिक्री
झाझरा मामले में, विकासनगर तहसील के तत्कालीन अज्ञात कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया गया है। शिकायत के अनुसार, बलविंदरजीत सिंह, जो इंदिरा नगर, देहरादून के निवासी हैं, के पास झाझरा गांव में 3.57 हेक्टेयर भूमि थी। इस भूमि का आदान-प्रदान विभिन्न व्यक्तियों के साथ किया गया और 2002 से 2004-05 के बीच बेचा गया।
शिकायत के मुताबिक, बलविंदरजीत सिंह के पास 60 वर्ग मीटर भूमि बची थी, जबकि आरोपियों ने 1.9770 हेक्टेयर भूमि बेच दी। इनमें से 0.8460 हेक्टेयर भूमि भारतीय सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर नामक संगठन को बेची गई। जांच से पता चला कि संबंधित खसरा नंबर बहुत बड़ा है और कुल 15.9440 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड सरकार, वन विभाग, टोंस नदी, झाड़ी भूमि, बंजर श्रेणी में दर्ज है। स्पष्ट है कि बेची गई अतिरिक्त भूमि सरकारी श्रेणी की है और इसे अवैध रूप से कब्जा किया गया था।
गोल्डन फॉरेस्ट का मामला
गोल्डन फॉरेस्ट की पूरी भूमि को 21 अगस्त 1997 को देहरादून के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा सरकार के पास सौंप दिया गया था। गोल्डन फॉरेस्ट की भूमि पूर्व होपेटाउन में भी दर्ज की गई थी। 2002 में, संजय कुमार नामक व्यक्ति ने आईआरवाईवी फिनकैप डेराबस्सी (पटियाला) की ओर से प्रतिनिधि के रूप में अकांक्षा कंस्ट्रक्शन कंपनी चकराता रोड देहरादून को 5.86 एकड़ भूमि बेची।
संदीप श्रीवास्तव, सहायक निरीक्षक जनरल ऑफ स्टैम्प्स की शिकायत के अनुसार, संजय कुमार द्वारा बेची गई भूमि पहले ही राज्य सरकार के पास सौंप दी गई थी। इसके अलावा, संजय कुमार के पास बिक्री दस्तावेजों में कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नामित करने का कोई पत्र नहीं था। जांच में यह भी पाया गया कि बेची गई भूमि का क्षेत्रफल 4.74 एकड़ था, जिसे धोखाधड़ी करके 5.86 एकड़ दिखाया गया। इसी प्रकार, खरीदार कंपनी अकांक्षा के पास भी भूमि खरीदने का कोई अधिकार नहीं था। इस मामले में संजय कुमार और अकांक्षा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
जांच और कार्रवाई
पुलिस और एसआईटी द्वारा इस धोखाधड़ी के मामलों की जांच जारी है। आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी और सरकारी भूमि की रिकवरी के प्रयास तेज किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए, अधिकारियों ने तत्काल कदम उठाए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय लागू किए हैं।
