Police transfer list

Uttarakhand: उत्तराखंड सचिवालय में नई स्थानांतरण नीति लागू, एक अनुभाग में केवल 5 साल की तैनाती की अनुमति, दोबारा नहीं मिलेगी अनुभाग जिम्मेदारी

देहरादून। उत्तराखंड शासन ने सचिवालय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी बनाने के उद्देश्य…