देहरादून l मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने पत्रकारो को जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में कल 20 प्रस्ताव पर मोहर लगी है l जिनमें ऊर्जा विभाग में यूपीसीएल मे टी एंड डी घाटे को कैसे दूर किया जा सके इसकी पॉलिसी को मिली स्वीकृति।
सचिवालय प्रशासन में आपदा को लेकर मुख्यमंत्री राहत कोष की नियमावली में संशोधन कर प्रस्ताव को मिली मंजूरी
पशुपालन विभाग में पोल्ट्री फर्म्स के माध्यम से 3 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, 35 कमर्शियल फर्म बनाई जाएगी, 30 फर्म अन्य बनाई जाएगी।
गौवंश को गौशाला में रखने के लिए नई नीति लाई गई है, पशुपालन विभाग नोडल के रूप में भी काम करेगा, गौशाला निर्माण के लिए जिलाधिकारी स्विकृति प्रदान कर सकेंगे, पहले शासन स्तर पर की जाती थी। वित्त विभाग 2016 में संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली का अनुमोदन किया गया। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत, उत्तराखंड किशोर न्याय अधिनियम 2025 नियमावली बनाई गई , महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी बनाने के निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए थे, जिसका मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया है।
मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना के तहत, 2000 महिला लाभार्थियों को योजना का मिलेगा लाभ, जिसमें ₹2 लाख तक की अधिकतम कार्य योजना स्वीकृत की जाएगी, महिला द्वारा शुरू गए किए गए व्यवसाय में 75% की सब्सिडी सरकार देगी, 25% महिला खुद व्यय करेगी। कार्यक्रम और क्रिर्यान्वयन मुख्य समन्वयक को विभाअध्यक्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया।
एमएसएमई विभाग में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री रोजगार को मर्ज करने का निर्णय लिया गया। पर्यटन विभाग में तपोवन कुंजापुरी मंदिर में रोपवे निर्माण के लिए नई पॉलिसी को मिली मंजूरी।
पर्यटन विभाग में एनएचएमएल 50 रोपवे परियोजना की आवश्यकता को लेकर गृह विभाग में फायर सर्विस को लेकर 12 मीटर से कम 12 मीटर से अधिक सभी के लिए एक मानक थे, अब अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए हैं।
वित्त विभाग में जमीनों की रजिस्ट्री के लिए अब वीडियो केवाईसी के माध्यम से रजिस्ट्री कराई जा सकती है। न्यू पेंशन स्कीम कें तहत यूकेएसएसएससी और लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाली जाएगी उसी को माना जाएगा।
